राष्ट्र पटल संवाद
इटावा। परशुराम सेवा समिति उ.प्र. के प्रतिनिधि मण्डल ने प्रदेश अध्यक्ष डॉ.सुशील सम्राट के नेतृत्व में सोमवार को डीएम कार्यालय में अतिरिक्त मजिस्ट्रेट राकेश कुमार को आर्थिक आरक्षण लागू किये जाने की मांग सहित अन्य प्रमुख मांगो में UGC ड्राफ्ट विनियम 2025 को तत्काल वापस लिया जाए। प्रस्तावित आरक्षण संशोधन पर पुनर्विचार किया जाए । शिक्षा एवं रोजगार में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर सुनिश्चित किए जाएँ l संविधान के अनुच्छेद 14, 15 एवं 16 की मूल भावना के अनुरूप नीतियाँ बनाई जाएँ। को लेकर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा l इस मौके पर संरक्षक अनिल दुबे, प्रदेश महामंत्री विनय कुमार द्विवेदी, भूतपूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के प्रदेश प्रभारी के के त्रिपाठी, सर्वेश कुमार शर्मा, प्रदेश कोषाध्यक्ष राजेंद्रदेव दुबे, गोपाल जी मिश्रा, अधिवक्ता प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष अंशुल पाण्डेय, धर्मेंद्र दुबे, युवा जिलाध्यक्ष राज तिवारी, गोपाल मिश्रा आदि उपस्थित थे l
