सांसद ने शासन प्रशासन स्तर से बात करके उचित समाधान का आश्वासन दिया
राष्ट्र पटल संवाद
इटावा। पत्रकारों/मीडिया कर्मियों की विभिन्न समस्याओं एवं मांगों को लेकर संयुक्त प्रेस क्लब इटावा उत्तर प्रदेश ने इटावा लोकसभा के सांसद जितेन्द्र कुमार दोहरे को ज्ञापन दिया और बाबा साहेब डा.भीमराव अम्बेडकर जयंती की बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।
संयुक्त प्रेस क्लब के अध्यक्ष राजेन्द्र भसीन महामंत्री सुधीर मिश्र उपाध्यक्ष संजय कुमार सिंह संगठन मंत्री रघुवीर सिंह यादव व प्रचार मंत्री नितेश प्रताप सिंह द्वारा दिए गए ज्ञापन में सांसद जितेन्द्र कुमार दोहरे से मांग की गई है कि–
कोरोना काल के समय बन्द हुई मान्यताप्राप्त पत्रकारों को रेल यात्रा में रियायत को पुनः बहाल किया जाए। टोल प्लाजा पर मान्यता प्राप्त पत्रकारों को टोल टैक्स से निःशुल्क आने जाने का प्रावधान हो।
पत्रकारों की समस्याओं के समाधान और सुझाव हेतु गठित मान्यताप्राप्त पत्रकारों की जिला स्तरीय स्थायी समिति में वरिष्ठता क्रम के अनुसार सदस्यों को नामित कर निर्धारित समयांतराल पर बैठक बुलाई जाए।
पत्रकारों के सम्मान,सुरक्षा और उनकी पहचान को लेकर प्रशासन स्तर पर ऐसे जांच प्रावधान लागू किए जाएं जिससे वास्तविक पत्रकारों और अमान्य अराजक गतिविधियों वाले छद्मवेशी मीडियाकर्मियों की पहचान हो सके। कई पत्रकार साथियों को अभी तक आयुष्मान कार्ड बनकर नहीं मिले हैं,जिन्हें सूचना विभाग के माध्यम से शीघ्र बनवाया जाए। 60 वर्ष से ऊपर के मान्यताप्राप्त पत्रकारों के शासन ने पेंशन योजना के फार्म भरवाए हैं, उन वरिष्ठ पत्रकारों की पेंशन शुरू कराने की अनुशंसा की जाए।
सूचना विभाग से मान्यता प्राप्त पत्रकारों की लिस्ट सभी विभागों में दी जाए ताकि वहां जाने पर उन्हें किसी असम्मान और असुविधा का सामना न करना पड़े।
छोटे नगरों और ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले सभी पत्रकारों/ मीडियाकर्मियों की सुरक्षा एवं कवरेज सुविधाओं के साथ साथ उन्हें उनकी विशेष पारिवारिक जरूरतों के अनुसार शासन प्रशासन स्तर से आर्थिक सहायता दिलाए जाने की व्यवस्था की जाए।
पत्रकारों के बैठने के लिए कलेक्ट्रेट (कचहरी) प्रांगण में उचित स्थान/कक्ष की व्यवस्था की जाए। पत्रकारों/मीडियाकर्मियों का किसी स्तर पर उत्पीड़न होने के मामले की त्वरित न्यायिक अथवा विशेष एजेंसी से जांच कराकर उनके हितों की रक्षा की जाए।
सांसद जितेंद्र दोहरे ने पत्रकार प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि वे ज्ञापन में दिए गए बिंदुओं के अनुरूप शासन एवं प्रशासन स्तर से कार्रवाई कराने का पूरा प्रयास करेंगे।
